अछामका १२ सडक योजना देउबा सरकारद्धारा खारेज (सुचिसहित)

चन्द्र प्रसाद भाट,असोज ३ गते–अछाम । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका १४ सय भन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय १० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए । तर अहिलेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै आयोजना नै खारेज गरिदिएको छ ।

जसमा अछाम जिल्लाका १२ सडक आयोजना रहेका छन । केपी शर्मा ओलीले निर्माणका लागी छनौट गरेका सडक आयोजनाहरु मध्ये अहिलेको सरकारले अछामका १२ सडक योजना खारेज गरेको सुचि सार्बजनिक भएको छ । जस अन्तरगत चौरपाटी–चित्रे–मंगलसेन सडक,अछाम,सुर्खेत र कैलाली जिल्लालाई जोड्ने गैरीटाँड–कमलबजार–तुर्माखाँद,जङ्गलघाट–बाबियाचौर चिसापानी सडक आयोजना,अछाम र बाजुरा जिल्लालाई जोड्ने साँफेबगर–नन्देगडा–मेल्लेख–षोडषा,ऋषिदह सडक लाई स्तोरन्नोतीका लागी छनौट गरीएको थियो ।

यस्तै रहफ–भैरबस्थान–असाराघाट–तुल्ता–बेलखेत कालेकाँडा–भानाकोट–कालीकोट देखि हुँदै चिनको हिल्सा जोड्ने सडक,बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका देखि रामारोशन गाउँपालिका जोड्ने तिमिल्सैन–रामारोशन सडक,साँफेबगर नगरपालिका देखि मेल्लेख गाउँपालिका जोड्ने साँफेबगर–ऋषिदह सडक आयोजना,क्रमागत योजनामा रहेको धमाली तुल्ता–टोट्केसाल मोटर बाटो,स्तरन्नोती गर्नूपर्ने बुढाबगर–बाब्ला खप्तड सडक योजना पनि देउबा सरकारले खारेज गरेको हो ।

यस्तै रामारोशन गाउँपालिका वडा नः १ मा रहेको घोडिकाट्ने चित्रेपाटा सडक निर्माण,सेति लोकमार्ग संग जोड्ने मंगलसेन–बस्ति–लोडे सडक,रामारोशन गाउँपालिका वडा नः ४ स्थित बल्लेकालखोला उडगडा हुँदै जाोगिबसाले सडक र साँफेबगर नगरपालिका वडा नः ३ मा रहेको खप्तड सडक योजना बर्तमान सरकारले बजेट अभाब देखाउँदै खारेज गरेको भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा १२ योजनाको २ करोड ८८ लाखका योजना खारेज भएका हुन ।

सरकारको यो कदम प्रति अछामका नागरीकहरुले बिरोध गरेका छन । बिकासको ढोका खोल्न लाग्दा परमादेशबाट आएको देउबा सरकारले जनताको आसा माथि बुट कुल्चिएको आरोप लगाएका छन । ५० औँ बर्षपछि अछामी जनताले बिकासको महसुस गरीरहेका बेला सरकारले गौरबका सडक योजना नै खारेज गरेपछि नागरीक स्तरबाटै बिरोध सुरु भएको छ ।
एमाले सरकारले सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पर्याउने भनेर १४ सय १० वटा सडक आयोजन सुरु गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै १४ सय १० वटा सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज भएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्थगित गरिएका सडकको बारेमा बताउन चाहेको छैन । मन्त्रालयले कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । अघिल्लो सरकारले १ हजार ४१० वटा सडकको लागि ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । १ हजार ४१० वटा सडक आयोजनाका प्रति सडक आयोजना २४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट राखिएको थियो ।